📢 मध्यप्रदेश में स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, दस्तावेज होंगे महंगे
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार अब शपथ पत्र (Affidavit), कंसेंट डीड, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी सहित अन्य दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में भारतीय स्टाम्प (मप्र संशोधन) विधेयक-2025 पेश किया है।
सरकार का कहना है कि मूल्य सूचकांक में हुए बदलाव के चलते यह संशोधन जरूरी है। पिछली बार यह संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था।
सरकार का कहना है कि मूल्य सूचकांक में हुए बदलाव के चलते यह संशोधन जरूरी है। पिछली बार यह संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था।
📄 नया स्टाम्प शुल्क क्या होगा?
| दस्तावेज | पुराना शुल्क | नया प्रस्तावित शुल्क |
|---|---|---|
| शपथ पत्र (Affidavit) | ₹50 | ₹200 |
| कंसेंट डीड | ₹1,000 | ₹5,000 |
| एग्रीमेंट (बिना कब्जा) | ₹1,000 | ₹5,000 |
| एग्रीमेंट (₹50 लाख तक) | ₹500 | ₹1,000 |
| एग्रीमेंट (₹50 लाख से अधिक) | — | 0.2% संविदा राशि |
| पहले से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज में सुधार | ₹1,000 | ₹5,000 |
| खनन लीज | — | 2% देय राशि |
| रिवॉल्वर / पिस्टल लाइसेंस | ₹5,000 | ₹10,000 |
| पुनः नवीनीकरण | ₹2,000 | ₹5,000 |
| पार्टनरशिप डीड | ₹2,000 | ₹5,000 |
| पावर ऑफ अटॉर्नी (एक ट्रांजेक्शन) | ₹1,000 | ₹2,000 |
| पावर ऑफ अटॉर्नी (अधिक ट्रांजेक्शन) | — | ₹5,000 |
| ट्रस्ट की संपत्ति | ₹1,000 | ₹5,000 |
📜 प्रस्तावित अन्य विधेयक
- 📌 रजिस्ट्रीकरण (मप्र संशोधन) विधेयक 2025: अब बैंक सीधे रजिस्ट्री कार्यालय को सूचना देगा जब लोन चुकता होगा।
- 📌 भारतीय स्टाम्प (मप्र द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025: अपर्याप्त स्टाम्प की दशा में शास्ति दर 2% से घटाकर 1%।
- 📌 विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक: विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय होगा।
🗣 संस्कृत भाषा के संरक्षण की मांग
विधानसभा में भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय ने संस्कृत में प्रश्न पूछा, जिसका स्वागत शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने भी संस्कृत में किया। मंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय भाषा फार्मूले के तहत संस्कृत के संरक्षण पर काम जारी है।
🔗 Important Links
| 🔗 Link | Details |
|---|---|
| MP विधानसभा पोर्टल | विधेयकों की जानकारी |
| IGR MP Portal | स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग |
❓ FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. क्या यह शुल्क वृद्धि लागू हो चुकी है?
नहीं, यह विधेयक फिलहाल विधानसभा में प्रस्तावित है और पारित होने के बाद लागू होगी।
Q2. किन लोगों को सबसे अधिक असर पड़ेगा?
वे लोग जो एफिडेविट, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि दस्तावेज तैयार कराते हैं।
Q3. क्या इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया महंगी हो जाएगी?
हां, संशोधन के बाद कुल स्टाम्प शुल्क और संबंधित लागत में वृद्धि होगी।
नहीं, यह विधेयक फिलहाल विधानसभा में प्रस्तावित है और पारित होने के बाद लागू होगी।
Q2. किन लोगों को सबसे अधिक असर पड़ेगा?
वे लोग जो एफिडेविट, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि दस्तावेज तैयार कराते हैं।
Q3. क्या इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया महंगी हो जाएगी?
हां, संशोधन के बाद कुल स्टाम्प शुल्क और संबंधित लागत में वृद्धि होगी।
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